धमतरी। गोधन न्याय योजना प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। मैदानी स्तर पर योजना की स्थिति की समीक्षा करने कलेक्टर पी एस एल्मा ने आज फिर चारो ब्लॉक के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने इस दौरान साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि शासन की इस महती योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए सभी नोडल अधिकारियों को प्रो एक्टिव होकर काम करना होगा। उन्होंने बैठक में यह भी समझाइश दी कि योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कराना सभी नोडल, क्लस्टर नोडल और कृषि विभाग के मैदानी अमले की जिम्मेदारी है।
बैठक लेते हुए कलेक्टर ने ज़िले के गौठानों में नियमित तौर पर गोबर खरीदी कराने के अलावा उसकी पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री कराना नोडल अधिकारियों को सुनिश्चित करने कहा। साथ ही हितग्राहियों से खरीदे गए गोबर को टंकी में डलवाना सुनिश्चित कर तैयार खाद का उठाव की सतत मॉनिटरिंग भी करने पर जोर दिया। पिछली बैठक में कलेक्टर ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को गोधन न्याय योजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। आज की बैठक में कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को पूरी गंभीरता के साथ योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग करने कहा है । साथ ही ढील बरतने वाले नोडल अधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जनपद स्तर की बैठक में सचिवों को भी बुलाने के निर्देश बैठक में कलेक्टर ने दिए, जिससे योजना की प्रगति की सही तरीके से समीक्षा की जा सके और नोडल अधिकारी और सचिवों के आपसी समन्वय से योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। बैठक में कलेक्टर ने गौठानों में आजीविका मूलक गतिविधियों को भी स्व सहायता समूहों के जरिए बढ़ाने पर जोर दिया। इसके जरिए महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की मंशा है।
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