आरक्षण के चलते अटके चुनाव!
प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण (Reservation) की प्रक्रिया होनी है. आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर पाएगा. पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी है. आरक्षण प्रक्रिया के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को 8 दिन पहले नोटिफिकेशन भेज दिया गया है. इसके बाद दावे आपत्ति के लिए समय, दावे-आपत्ति के निराकरण के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी.
प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण (Reservation) की प्रक्रिया होनी है. आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर पाएगा. पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी है. आरक्षण प्रक्रिया के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को 8 दिन पहले नोटिफिकेशन भेज दिया गया है. इसके बाद दावे आपत्ति के लिए समय, दावे-आपत्ति के निराकरण के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी.
बता दें कि प्रदेश में 23912 ग्राम पंचायत 313 जनपद पंचायत अध्यक्ष और 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जाने हैं. जिसमें पहले ही 2 साल की देरी हो चुकी है आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे.
उल्लेखनीय है कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव ना कराने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी. जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर पंचायत चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया था. कांग्रेस ने कहा था कि सरकार हार की वजह से पंचायत चुनाव टाल रही है. हालांकि सरकार ने साफ कर दिया था कि पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग का विषय है. सरकार तो उनके हिसाब से जब भी कहेंगे चुनाव करवाने के लिए तैयार है.
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