खरीदी केन्द्रों में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो - कलेक्टर

ब्यूरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी

छत्तीसगढ़

----------------------------------------------------अन्य जिलों, राज्यों से धान की आवक रोकने निगरानी दल गठित,

कलेक्टर ने सहकारिता निरीक्षकों, मंडी सचिवों को धान खरीदी के संबंध में  दिए आवश्यक दिशा निर्देश,

जांजगीर-चांपा ,15 नवम्बर, 2021/  खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में आगामी एक दिसम्बर से प्रारंभ हो रहे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान खरीदी केंद्रों में किसानों की सहुलियतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसानों की शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निराकरण होगा वहीं बिचौलिए और दलालों की गतिविधियों को नियंत्रित करने राजस्व, सहकारिता और मंडी सचिव की  टीम 24 घंटे निरीक्षण करेंगी। अन्य राज्यों, ज़िलों से धान की आवक रोकने कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने आज सहकारिता निरीक्षकों एवं मंडी सचिवों की जिला कार्यालय के सभाकक्ष में संयुक्त बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 का समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य एक दिसंबर से प्रारंभ होगा। सरकार के निर्देशानुसार किसानों को धान विक्रय में किसी भी प्रकार की दिक्कत नही होनी चाहिए। धान विक्रय से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के भीतर किया जाएगा। जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर तत्काल सुधार किया जा सके। 

कलेक्टर ने कहा कि जिले के उपार्जन केन्द्रों में केवल पंजीकृत वास्तविक किसानों का ही धान क्रय किया जाएगा। अन्य राज्यों अथवा जिलों  से धान के परिवहन पर निगरानी के लिए टीम गठित की गई है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर संदिग्ध बिचौलियों और कोचिया पर भी निगरानी रखने के लिए राजस्व अधिकारियों सहित सहकारिता निरीक्षकों एवं मंडी सचिवों का दल बनाया गया है। धान के अवैध विक्रय एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए अभी से तैयारी प्रारंभ करने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर ने बताया कि निगरानी एवं जांच के लिए जिला, अनुभाग एवं तहसील स्तर पर भी समिति गठित की गई है। इसके अलावा विभागीय समन्वय के लिए 4 से 5 उपार्जन केन्द्रों का कलस्टर बनाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि विगत वर्षो के धान खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत वाले कर्मचारियों को धान खरीदी से पृथक किया जा रहा है। इसके अलावा उपार्जन केन्द्रों के निरीक्षण एवं शिकायत निराकरण की ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है।  संवेदनशील चिन्हांकित उपार्जन केन्द्रों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था होगी।

बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, जिला खाद्य अधिकारी, सहकारिता, विपणन, कृषि एफसीआई के जिला अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक एवं मंडी सचिव उपस्थित थे।