ब्यूरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी
छत्तीसगढ़
--------------------------------------------रायगढ़, 23 अक्टूबर। इंदिरा विहार में हुए भ्रष्टाचार व विजयपुर वन प्रबंधन समिति के नियम विरूद्ध अस्तित्व में होने के संबंध में की गई शिकायत को बिलासपुर सीसीएफ ने गंभीरता से लिया है और मामले के जांच के आदेश दिये हैं। डीएफओ ने इसके लिए घरघोड़ा एसडीओ को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रमुख सलाहकार गोपाल अग्रवाल ने 1 अप्रैल को बिलासपुर वृत्त के मुख्य वन संरक्षक को एक शिकायत पाती भेजी थी। इसमें बताया गया था कि अक्टूबर 1999 में एसडीओ एआर बंजारे के रायगढ़ तबादला होने और दिसंबर 1999 में डीएफओ मनोज पांडे के जाने के बाद रायगढ़ रेंज में अनेक अनियमितताओं की शिकायतें आते रही।श्री अग्रवाल ने इस कार्यकाल की जांच कराने की मांग के साथ विजयपुर वन प्रबंधन समिति के खातों से आहरित राशि पर किन-किन लोगों के हस्ताक्षर हैं, इसकी जांच कर कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायत में इस बात का उल्लेख किया गया था कि विजयपुर वन प्रबंध समिति गांव के सरपंच द्वारा चयनित की जाती है। ऐसे में वर्तमान अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया गया, इसकी भी जांच के साथ और उनके खातों की पूरी जांच होनी चाहिये।
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2012 में निगम में शामिल हो चुका विजयपुर

शिकायत में बताया गया था कि 20 जनवरी 2012 को कलेक्टर रायगढ़ ने अधिसूचना जारी कर विजयपुर ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल कर दिया है। चूंकि संयुक्त वन प्रबंधक की नियुक्ति ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है। ऐसे में ग्राम पंचायत के समाप्त होते ही संयुक्त वन प्रबंध समिति का अस्तित्व भी स्वत: समाप्त हो जाना चाहिये। बड़ा सवाल यह है कि जब 2012 से ग्राम पंचायत अस्तित्व में नहीं है तो समिति का गठन किसके द्वारा किया गया और समिति के खातों से आहरण किसके द्वारा किया गया।
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विभाग ने समिति के छिने सभी अधिकार

बिलासपुर सीसीएफ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और रायगढ़ डीएफओ को जांच के आदेश दिये हैं। ऐसे में डीएफओ प्रणय मिश्रा ने इस मामले की जांच के लिए घरघोड़ा एसडीओ श्री पहारे को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। 
विज्ञापनसाथ ही विजयपुर समिति के सारे अधिकार छिन लिये हैं और नये समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ एसडीओ श्री पहारे ने आज से जांच शुरू भी कर दी है।

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