रायगढ़ - समान विधिक सेवा सभी नागरिकों को हो उपलब्ध-मुख्य न्यायाधीश श्री अरूप कुमार गोस्वामी

ब्यूरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी

छत्तीसगढ़

------------------------------------------------------मेगा लीगल सर्विस कैम्प का हुआ आयोजन

9 हजार 605 हितग्राही हुए लाभान्वित

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रायगढ़, 24 अक्टूबर2021/ राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के अंतर्गत ई-मेगा लीगल सर्विस कैम्प्य का आयोजन किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से प्रात:10.30 बजे बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरूप कुमार गोस्वामी के मुख्य आथित्य में ई-मेगा विधिक सेवा शिविर की शुरुवात की गई। मुख्य न्यायाधिपति ने इस मौके पर शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि यह हर्ष की बात है कि वे इस शिविर का हिस्सा बन पाए हैं।

उन्होंने संविधान में समान विधिक सेवा सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने उल्लेखित अनुच्छेदों का जिक्र किया। नि:शुल्क विधिक सेवा सभी नागरिकों का अधिकार है और प्रयास है कि सभी नागरिकों को इसकी जानकारी हो।

विधिक जागरूकता लाने में यह ई-मेगा विधिक सेवा शिविर काफी सहयोगी साबित हुआ है। उन्होंने इसके लिए सबको धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायाधीश श्री गौतम भादुड़ी ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ई-मेगा विधिक शिविर से सभी जिलों के काफी संख्या में हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

ये जागरूकता शिविर लगाने का उद्देश्य है कि लोगों को दिए गए हक के प्रति उनकों जागरूक किया जा सके। उन्होंने विधिक शिविर के जरिए जो लाभ लाभार्थियों को दिया गया उसकी जानकारी दी और हर्ष भी जताया कि इससे राज्य के आठ लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने इस मौके पर नालसा का हेल्पलाइन नंबर 15100 भी सबके साथ साझा करते हुए सभी जरूरतमंदों को इसका लाभ उठाने का सुझाव दिया।

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वर्चुअल कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री संजय कुमार अग्रवाल और श्री संजय श्याम अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में राज्यव्यापी ई-मेगा विधिक शिविर आयोजित किए जाने पर बधाई दी, क्योंकि इसके जरिए आम लोगों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई और लोगों को संविधान में उल्लेखित उनके मौलिक अधिकार की जानकारी दी गई। इसके तहत प्रयास रहा कि समान न्याय लोगों को पहुंचाने सभी जिलों में कार्य किया जाए। इस मौके पर राज्यव्यापी ई-मेगा विधिक शिविर में स्वागत भाषण रजिस्ट्रार जनरल श्री संजय कुमार जायसवाल ने दिया। वर्चुअल कार्यक्रम के अंत में छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

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जिला स्तर कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप में इस शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री शक्ति सिंह राजपूत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिग्विजय सिंह, सचिव/न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा, सचिव अधिवक्ता संघ श्री महेन्द्र यादव, जिला प्रशासन की ओर से आयुक्त नगर निगम श्री एस.जयवर्धन, अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी, संयुक्त कलेक्टर राजीव पाण्डेय, एसडीएम रायगढ़ श्री युगल किशोर उर्वशा एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

शिविर में उपस्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री शक्ति सिंह राजपूत ने कहा कि संविधान के अनुसार सभी लोगों को समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है। ऐसे लोग जो पैसे की कमी के कारण अधिवक्ता नही कर पाते उनको विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। पैरालीगल वालिंटियर के माध्यम से ग्रामीण अंचलों के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर नालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नालसा के द्वारा 10 योजनाएं संचालित कि जा रही है इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा भी लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित हैं व विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं।

आयुक्त नगर निगम श्री एस.जयवर्धन ने समान न्याय और विधिक सहायता से संबंधित अनुच्छेद की सारगर्भित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा की जानकारी आवश्यक है जिससे लोगों को लाभ मिल सकता है। विधिक सेवा के संबध में जानकारी हेतु नालसा के माध्यम से शिविर का आयोजन बहुत अच्छा कदम है।

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कार्यक्रम में उपस्थित अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि व्यवस्था संविधान के अनुसार कार्य करती है। ऐसे शिविर लोगों में विधिक सेवा संबंधी जानकारी एवं जागरूकता के लिए आवश्यक है। समाज के  पिछड़े वर्गो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित शासन द्वारा की जा रही है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अनेक सेवाएं हैं जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत भी है। अत: आम जनों को प्रदाय की जाने वाली सभी विभागीय योजनाएं इसमें शामिल हैं। इसलिए सुनिश्चित किया जाए कि आमजन को यह सुविधाएं और सेवाएं समयबद्ध पहुंचे। संयुक्त कलेक्टर श्री राजीव पाण्डेय ने कहा कि पूर्व में आय-जाति प्रमाण पत्र जैसे कार्य के लिए भी काफी भागदौड़ करना पड़ता था, लेकिन अब लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से यह काफी आसान हो गया। प्रशासन लोगों को उनसे जुड़े कार्यो में सुलभता प्रदान करने की दिशा में निरन्तर कार्य कर रहा है। रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षु न्यायाधीश सुश्री अंकिता अग्रवाल ने किया गया।

स्टॉल लगाकर लाभान्वितों को वितरित की गई सामग्री

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मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन आज जिले के सभी 9 विकासखण्डों में किया गया। कलेक्टोरेट परिसर साथ पूरे जिले में कृषि विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, राजस्व विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जिला कौशल विभाग, जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभागों द्वारा पात्र 9 हजार 605 हितग्राहियों को 3 करोड़ 28 लाख 12 हजार 346 रुपये की विभागीय योजनाओं के तहत सामग्री व राशि प्रदान की गई है।