रोशन कुमार सोनी
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अम्बिकापुर / छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत ने शुक्रवार को जनपद पंचायत बतौली के सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों से विभागों में पेंडिंग प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी प्रकार के मुआवजा प्रकरण जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्व प्रकरणों का निपटान, प्राकृतिक आपदा पीड़ित, हाथी प्रभावित, सिंचाई परियोजना, मनरेगा भुगतान आदि निराकृत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी प्रकार के राजस्व प्रकरणों का निपटारे के लिए पटवारियां को कम से कम 3 दिन अपने हल्का मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए। मंत्री श्री भगत ने कालीपुर और पोकरेंगा में 5-5 लाख के दो नए पीडीएस भवन निर्माण को स्वीकृति दी।
खाद्य मंत्री श्री भगत ने बतौली जनपद के ओडीएफ गांवों में बने शौचालय की स्थिति तथा जल जीवन मिशन के कार्यों के प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बच्चों के जाति, निवास, आमदनी प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, बी-1 आदि बनाने में अगर कोई पटवारी लापरवाही करेगा तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी गांव तथा गोठान की भूमि का अतिक्रमण करने वालों का कब्जा हटाने आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि गोठान मुख्यमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है। जिले में स्थित सभी पंचायतों में गोठान होना चहिए। गोठान में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी बचाने के लिए शेड आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही स्व सहायता समूह की दीदियों के लिए अतिरिक्त आय का साधन भी होना चाहिए।
खाद्य मंत्री ने कहा कि पुराने और जर्जर शासकीय भवन की जानकारी जिला सीईओ को तत्काल उपलब्ध कराएं। जर्जर भवनों को यथाशीघ्र सुधार करवाने की जिम्मेदारी जिला सीईओ की है। अगर पुराने भवन के कारण किसी भी प्रकार की समस्या आई तो विभाग प्रमुख जिम्मेदार होंगे। नए राशन कार्ड बनवाने के लिए तथा राशन कार्ड अलग करवाने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल निराकरण करें क्योंकि अब राशन कार्ड का विषय लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आ गया है।
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